19 January 2018

हिंसक होता बचपन

कुछ समय पहले एक आलेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया था कि इन्सान की मूल प्रवृत्ति हिंसक है. आदिमानव से लेकर वर्तमान महामानव बनने तक के सफ़र में इन्सान ने बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ अपनाया मगर वो अपनी हिंसक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सका. विकास की अवस्थाओं की नित नई परिकल्पनाओं के बाद भी उसे जब भी अवसर मिला उसने हिंसात्मक आचरण अपनाया है. इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि किसी भी इन्सान को जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी तरह के पाठ्यक्रम में हिंसा करना नहीं सिखाया जाता है जबकि प्रत्येक कालखंड में, उम्र के अलग-अलग पड़ाव पर उसे प्यार, स्नेह, अपनत्व, अहिंसा, शांति आदि के पाठ बराबर पढ़ाये, रटाये जाते हैं. आवश्यक नहीं कि कोई इन्सान किसी की हत्या करके ही अपनी हिंसात्मक मनोवृत्ति को दर्शाए, आवश्यक नहीं कि कोई इन्सान किसी के साथ मारपीट करके ही अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को सामने लाये. उसके हावभाव, उसके बोलचाल, उसकी क्रियाविधि आदि से भी उसके हिंसक होने के प्रमाण मिलते हैं. सड़क चलते किसी वस्तु में पैर की जबरदस्त ठोकर मार देना, बगीचे, पार्क आदि में टहलते समय अनावश्यक रूप से किसी छड़ी, डंडी आदि के द्वारा पेड़ों-पौधों की पत्तियों-फूलों को गिरा देना आदि भी इसी तरह की मनोवृत्ति का परिचायक है.


बहुतायत में इन्सान की हिंसक गतिविधि कुछ समय पूर्व तक एक उम्र विशेष के बाद देखने को मिलती थी. किशोर अवस्था के बाद से लेकर एक लम्बे समय तक किसी भी इन्सान की गतिविधियाँ हिंसात्मक रूप से घटती-बढ़ती देखी जा सकती हैं. इधर वर्तमान परिदृश्य में ऐसा बहुतायत में देखने को मिलने लगा है कि बच्चे भी हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाते देखे जाने लगे हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चों में पहले हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती थी या फिर वे हिंसात्मक तरीकों को नहीं अपनाते थे मगर अब जिस तरह की हिंसा बच्चों द्वारा दिखाई जा रही है, वह चिंताजनक है. पहले खेलकूद के दौरान, स्कूल में आपसी प्रतिद्वंद्विता के दौरान, किसी भी बात पर खुद को आगे रखने की चेष्टा में एक-दूसरे से झगड़ जाना, एक-दूसरे से लड़ जाना बचपने की आम प्रवृत्ति होती थी. ऐसा न केवल दोस्तों में वरन सगे भाई-बहिनों के बीच भी देखने को मिलता था. ऐसा कभी सुनाई भी नहीं देता था कि कोई बच्चा किस दूसरे बच्चे की हत्या महज इसलिए कर देता है कि उसकी मृत्यु से स्कूल में छुट्टी हो जाएगी. गुड़गाँव के रेयान इंटरनेश्नल स्कूल की यह घटना अभी मन-मष्तिष्क से धूमिल भी न हो सकी थी कि कुछ इसी तरह की वारदात लखनऊ में अंजाम दी गई. यहाँ के एक स्कूल में कक्षा सात में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कक्षा एक में पढ़ने वाले एक बच्चे पर इसलिए प्राणघातक हमला किया कि उसकी मृत्यु से स्कूल में छुट्टी हो जाएगी.
ये सिर्फ चिंताजनक स्थिति नहीं है वरन बालमन-मष्तिष्क के शोध करने की स्थिति है कि आखिर उनके दिमाग में इस तरह की हत्यारी हिंसात्मक प्रवृत्ति का जन्म कैसे, कब, क्यों होने लगा है? इस तरह न केवल मनोविज्ञानियों को वरन समाजशास्त्रियों को भी सजग होने की आवश्यकता है. यदि इस तरह की मनोवृत्ति बच्चों में पनपने लगी तो समाज में अपराधियों का जन्म बचपन से ही होने लगेगा, जिसे एकबारगी भले ही शिक्षा या फिर किसी तरह के अनुशासन के द्वारा बढ़ने न दिया जाये पर वो कभी न कभी अपना स्वरूप दिखा ही देगा. वर्तमान में ऐसी घटनाओं के लिए तुरत-फुरत में प्रथम दृष्टया आरोप सोशल मीडिया पर लगा दिया जाता है, इंटरनेट पर लगा दिया जाता है, माता-पिता की व्यस्तता पर लगा दिया जाता है, आधुनिकीकरण पर लगा दिया जाता है. देखा जाये तो ये सब अवस्थाएं मात्र हैं न कि मूल जड़. वर्तमान में जिस तरह से तकनीक का विकास होने के साथ-साथ आमजनमानस की आवश्यकता बन गया है, उस दौर में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि को समाप्त कर पाना, नकार देना संभव ही नहीं है. तो क्या माना जाये कि इनके माध्यम से हिंसात्मक प्रवृत्ति बच्चों में पनपने दी जाये?
इन सबसे अलग एकबारगी बच्चों की परवरिश, उनके आसपास का माहौल, परिवार में उनकी सहभागिता, उनके साथ सामान्यरूप में होने वाले व्यवहार, उनके साथ होने वाली बातचीत, बच्चों की दैनिक गतिविधियों, उनकी क्रियाशीलता आदि को भी गौर किया जाना आवश्यक है. वर्तमान जीवनशैली को देखा जाये तो वह कंक्रीट के जंगल में सिमट कर रह गई है. इस जीवनशैली में न तो खेलकूद के मैदान बचे हैं, न ही रिश्तों की बुनियाद. ऐसे में बचपन फुट और मीटर की नाप में सिमट कर रह गया है. खेलने के लिए उसके सामने गैजेट्स हैं, रिश्तों के नाम पर उसके सामने या तो कार्टून्स हैं या फिर कोई पालतू जानवर. आपसी सामंजस्य बनाने से ज्यादा उसे सिखाया जाता है कि उसे उसके साथी से अधिक अंक कैसे लाना है. सहयोग करने की बजाय उसे समझाया जाता है कि उसका समय सबसे ज्यादा कीमती है, जिसे बर्बाद न किया जाये. रिश्तों के प्रति संवेदित होने के बजाय उसे समझाया जाता है कि सारे सम्बन्ध-नाते मतलब के हैं. इस अकेलेपन और गैजेट्स के सहारे अपने बचपन को घुटते देखते बच्चों के भीतर इंसानी मूल प्रवृत्ति पनपने लगती है. यह प्रतिकूल स्थिति और उसकी आक्रामकता लोगों का ध्यान अपने प्रति खींचने के लिए बच्चों से आपराधिक कृत्य करवा बैठती है.

आवश्यकता आज इसकी है कि बच्चों को कमरे से बाहर खेलने-कूदने के लिए भेजा जाये. खेलने-कूदने से उन बच्चों के भीतर पनप रहे आक्रोश, हिंसा, अराजकता को बाहर निकल जाने का अवसर मिलेगा. उनके शैक्षणिक बोझ को कम करके उनके मानसिक विकास की तरफ गौर किया जाये. इससे न केवल वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे वरन अपने आसपास के वातावरण को, मानसिकता को समझने में परिपक्व हो सकेंगे. माता-पिता का अंधाधुंध धन कमाने की दौड़ से बाहर निकल कर अपने नौनिहालों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए. अभिभावकों को समझना होगा कि उनके बच्चे ही उनकी अनमोल निधि हैं, जिसका विकास पारिवारिक संरचना में सम्मिलित रहकर ही किया जा सकता है. इसके अलावा सहज, सरल जीवनशैली को अपनाकर भी बच्चों को हिंसा से, हिंसात्मक वृत्ति से बचाया जा सकता है. 

18 January 2018

अग्नि-5 की सफलतम उड़ान

आज, 18 जनवरी 2018 को भारत ने परमाणु क्षमता से लैस अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 (आईसीबीएम) का परीक्षण सुबह लगभग 10 बजे ओडिशा तट पर स्थित द्वीप से किया गया. इसे जिस आइलैंड से लॉन्च किया गया है उसका नाम है अब्दुल कलाम. इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और चीन आएंगे. परमाणु क्षमता वाली अग्नि-5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक वार कर सकती है. इस मिसाइल के साथ ही भारत 5000 से 55000 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल संपन्न देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है. अभी यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही है.


अग्नि-5 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है. अत्याधुनिक तकनीक से बनी 17 मीटर लंबी और दो मीटर चौड़ी मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है. 5 हजार किलोमीटर तक के दायरे में इस्तेमाल की जाने वाली इस मिसाइल में तीन चरणों का प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है. इस मिसाइल की विशेषता यह है कि MIRV तकनीक से लैस है अर्थात इस तकनीक की मदद से इस मिसाइल से एक साथ कई जगहों पर वार किया जा सकता है, एक साथ कई जगहों पर गोले दागे जा सकते हैं, यहां तक कि अलग-अलग देशों के ठिकानों पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं.

यह मिसाइल इस्तेमाल करने में बेहद आसान है. इसे रेल, सड़क या हवा कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान संचालित किया जा सकता है. अग्नि-5 मिसाइल की कामयाबी से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी मारक क्षमता 5 हजार किलोमीटर तो है ही साथ ही ये परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है. सन 2002 में जब पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया था तब अग्नि-1 मिसाइल मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी. इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर थी और इससे 1000 किलो तक के परमाणु हथियार ढोए जा सकते थे. लगातार विकास-पथ पर अग्रसर रहते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 के बाद अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर भारतीय सैन्य क्षमता को और शक्तिशाली बना दिया है. 

17 January 2018

खुद रहें सुरक्षित औरों को भी रखें सुरक्षित

आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का अंतिम दिन है. हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी तक यह सप्ताह मनाया जाता है. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के द्वारा जनता को यातायात से सम्बंधित नियमों की आधारभूत जानकारी दी जाती है. शहरीकरण और सड़क यातायात बढ़ने के कारण सड़कों पर आये दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक लोग मारे जा रहे हैं. इस कारण सड़क सुरक्षा बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है. सरकारें भी सुरक्षा के मुद्दे और इनके समाधानों पर गंभीरता से विचार कर रही हैं. अनुमान के अनुसार भारत में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना और प्रति चार मिनट में सड़क दुर्घटना से एक मौत होती है. सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चला है कि 78.7 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं चालकों की गलती से होती हैं. इसके पीछे उनका नशीले पदार्थों का इस्‍तेमाल करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में आवश्यकता से अधिक भीड़ होना, निर्धारित गति से अधिक तेज़ वाहन चलाना आदि होना है.


चालकों की उक्त गलतियों या कहें कि लापरवाहियों के साथ-साथ उनका यातायात के नियमों के प्रति संवेदनशील न होना भी दुर्घटना को बढ़ावा देता है. यातायात सम्बन्धी नियमों की अवहेलना करना, गलत तरीके से पार्किंग करना, बिना किसी तरह के संकेत दिए गाड़ी को मोड़ना या फिर रोक देना भी दुर्घटना का कारण बनता है. वर्तमान में युवाओं में एक तरह का फैशन चल पड़ा है तीव्र गति से गाड़ी को, कार को, बाइक को दौड़ाना. इसके चलते वाहन अनियंत्रित हो जाता है. ऐसी स्थिति में जरा सी गलती भी सड़क पर दुर्घटना को जन्म देती है. दुर्घटनाओं के आँकड़े देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा सड़क सुरक्षा के विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को न्‍यूनतम करने के लिए विभिन्‍न उपाय किये हैं-
  • सरकार ने एक राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति मंजूर की गई है. इसमें विभिन्‍न उपायों से जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना पर आंकड़ें एकत्रित करना, कुशल परिवहन अनुप्रयोग को प्रोत्‍साहित करना तथा सुरक्षा कानूनों को लागू करना शामिल है.
  • सड़क सुरक्षा पर चार स्‍तरों- शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहनों) और आपात देखभाल के स्‍तर पर सुदीर्घ नीति अपनाई गई है.
  • विभिन्‍न चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्‍सप्रेस मार्गों पर सुरक्षा लेखा/आंकड़ें भी एकत्रित किये जा रहे हैं.
  • वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्‍थान स्‍थापित किए गए हैं.
  • वाहन चलाते समय सुरक्षा उपायों, जैसे- हेलमेट, सीट बैल्‍ट, पॉवर स्‍टेयरिंग, रियर व्‍यू मिरर और सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित अभियान पर जोर दिया जा रहा है.
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन उपायों के तहत सड़क सुरक्षा सप्‍ताह, दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क से प्रचार, सड़क सुरक्षा पर सामग्री का प्रकाशन, वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सड़क सुरक्षा पर सेमिनार, सम्‍मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है.
  • केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा छह से कक्षा बारह के पाठ्यक्रम में ऐसे लेख शामिल किए हैं जिनसे सड़क सुरक्षा की जानकारी मिलती है. राज्‍य सरकारों को राज्‍य शिक्षा बोर्ड के स्‍कूलों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा से संबंधित लेख शामिल करने की सलाह भी दी गई है.


इसके बाद भी अभी जनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं आ सकी है. हम सभी को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन हरहाल में करना चाहिए. हम सभी को अपनी जान की कीमत समझनी चाहिए. प्रत्येक इन्सान से न केवल वह खुद वरन उसका परिवार जुड़ा होता है. यदि इसे देश की कीमत पर जोड़ा जाये तो प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध देश से भी होता है. किसी एक व्यक्ति की मृत्यु देश की हानि होती है. ऐसे में अपने परिवार के नुकसान को बचाने के लिए, अपने देश की क्षति रोकने के लिए हम सबको सजग रहने की जरूरत है. सड़क पर खुद को सुरक्षित रखना है, सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखना है. यदि हम सड़क सुरक्षा से सम्बंधित नियमों का ईमानदारी से पालन करने लगें तो सड़क दुर्घटनाएं भले ही समाप्त न हो सकें मगर कम अवश्य हो जाएँगी. 

16 January 2018

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक का अनावश्यक विरोध

तीन तलाक विधेयक मामला इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ इसे राजनैतिक कदम बताया जा रहा है वहीं दूसरी तरह इसे मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया जा रहा है. सम्पूर्ण प्रकरण मार्च 2016 में उतराखंड की महिला शायरा बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके तीन तलाक, हलाला निकाह और बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने की माँग के साथ शुरू हुआ. शायरा बानो की याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय से एक साथ तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया. अदालत ने कहा कि यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है. प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 365 पेज के फैसले में तीन तलाक यानि कि तलाक-ए-बिद्दत को निरस्त करते हुए इस प्रथा पर छह महीने की रोक लगाने की हिमायत के साथ-साथ सरकार से कहा कि वह इस संबंध में कानून बनाए. निर्णय में यह भी कहा गया कि यदि केन्द्र छह महीने के भीतर कानून नहीं बनाता है तो तीन तलाक पर यह अंतरिम रोक जारी रहेगी.


सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्र सरकार द्वारा द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट नाम से विधेयक लोकसभा में पेश किया गया. लोकसभा ने इस मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी. इसके बाद इसे कानून बनाने की दृष्टि से उच्च सदन यानि कि राज्यसभा में भेजा गया. राज्यसभा में केंद्र सरकार का बहुमत न होने के कारण सभी को इस बात का अंदेशा था कि वहां विपक्ष इस विधेयक को पारित नहीं होने देगा, और ऐसा हुआ भी. इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय कानून मंत्री ने सदन से चार अपील की थी कि इस बिल को सियासत की सलाखों से ना देखा जाए, इस बिल को दलों की दीवारों में ना बांटा जाएइस बिल को मजहब के तारजू पर ना तोला जाए और इस बिल को वोट बैंक के खाते से ना देखा जाए. उसके बाद भी तमाम राजनैतिक दलों द्वारा भी इस विधेयक के विरोध में उठाया गया कदम समझ से परे है. विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर कोई तीन तलाक देता है तो उसको तीन साल की सजा के साथ जुर्माना होगा. इसके अनुसार पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है. इस मुद्दे पर अंतिम फैसला न्यायाधीश ही करेंगे.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और केंद्र सरकार की तत्परता को देखते हुए जहाँ मुस्लिम महिलाओं में प्रसन्नता का माहौल बना वहीं कट्टर इस्लामिक व्यक्तियों में इसे लेकर आक्रोश देखने को मिला. केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा किया गया है. बोर्ड का कहना है कि यह उनका मजहबी मामला है और इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं. तलाक-ए-बिद्दत को बोर्ड शरीयत का कदम स्वीकारता है और इसे कुरान की सहमति बताता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जिस कुरान की दुहाई दी जा रही है, जिस शरीयत की बात की जा रही है उसमें भी इस तरह के कृत्य का प्रावधान नहीं है. इस्लाम में भी तलाक को बुरा माना गया है. इसके बाद भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि पति-पत्नी में किसी भी तरह से सामंजस्य नहीं हो पा रहा है तो वे अलग होकर अपनी ज़िन्दगी को अपनी मर्ज़ी से बिताएं. इसी कारण से विश्व भर में कानूनन तलाक़ की व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है. इस्लाम में भी पैगम्बरों के दीन (धर्म) में तलाक़ की गुंजाइश बनाये रखी गई है. कुरान में कहा गया है कि अगर तुम्हें शौहर बीवी में फूट पड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम (जज) मर्द के लोगों में से और एक औरत के लोगों में से मुक़र्रर कर दो, अगर शौहर बीवी दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच सुलह करा देगा, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सब की खबर रखने वाला है. (सूरेह निसा-35). कुरान में इसके बाद इद्दत की व्यवस्था है और यदि पति, पत्नी में इस दौरान सुलह हो जाती है तो तलाक का फैसला वापस लिया जा सकता है. इस सम्बन्ध में सूरेह बक्राह-229 में व्यवस्था है कि फिर अगर शौहर बीवी में इद्दत के दौरान सुलह हो जाए, तो फिर से वो दोनों बिना कुछ किए शौहर और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि जिन गवाहों के सामने तलाक दी थी, उन्हें खबर कर दें कि हमने अपना फैसला बदल लिया है, कानून में इसे ही रुजू करना कहते हैं और यह ज़िन्दगी में दो बार किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं.

मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को शायद ये बातें दिखाई नहीं देती हैं या फिर वह किसी राजनैतिक लाभ के चलते मुस्लिम महिलाओं के हितार्थ बनने वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं. यहाँ समझने की आवश्यकता है कि जब तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब तीन तलाक व्यवस्था को गैर-कानूनी अर्थात अपराध बताया गया है तो फिर ऐसे अपराध की सजा में क्या समस्या है. इस विधेयक के विरोधियों द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर तीन साल की सजा होने पर, यह मामला गैर-जमानती होने का क्या दुष्प्रभाव समाज पर पड़ेगा? दरअसल जिस तरह की मजहबी कट्टरता इस्लाम में अभी तक व्याप्त है उसके अनुसार इस्लामिक कट्टरपंथी किसी भी रूप में अपनी महिलाओं को स्वतंत्र देखना नहीं चाहते हैं.


अब जबकि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयय के निर्णय के बाद सक्रियता दिखा रही है तब सभी लोगों को मिलकर मुस्लिम महिलाओं के हितार्थ आगे आने की आवश्यकता है. एक बार में, एकसाथ तीन तलाक बोलकर, ई-मेल करके, लिखकर, मोबाइल से सन्देश भेजकर आदि तमाम तरह से मुस्लिम महिलाओं को बेघर कर दिया जाता रहा है. उस समय तमाम राजनैतिक दलों ने, मुस्लिम बोर्ड ने विचार नहीं किया कि उन महिलाओं का सहारा कौन बनेगा? उनके लिए गुजारा भत्ता कहाँ से आएगा? उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब जबकि ऐसा कृत्य गैर-जमानती अपराध बनने वाला है, तीन साल सजा का प्रावधान होने वाला है तब सभी को इसकी चिंता सताने लगी. देखा जाये तो यह पूरी तरह से वोट-बैंक का खेल है. भाजपा के बढ़ते जनाधार के चलते सभी तरफ से अपनी-अपनी जमीन खो चुके राजनैतिक दलों के पास और कुछ शेष नहीं है. वे अपने खोये हुए जनाधार को इस विधेयक के विरोध के बहाने वापस पाने का मंसूबा लगाये बैठे हैं. इससे पूर्व भी शाहबानो प्रकरण में राजनीति अपना खेल दिखाकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ काम कर चुकी है. अब इक्कीसवीं सदी में कम से कम देश में इस बदलाव के प्रति सकारात्मकता दिखाए जाने का अवसर है. केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं के हितार्थ कार्य कर ही चुका है अब विपक्ष के पास अवसर है कि वह इस विधेयक के पक्ष में खड़े होकर अपनी स्थिति को कुछ हद तक सुधार ले. न सही मुस्लिम महिलाओं के हितार्थ, अपने मुस्लिम वोट-बैंक को वापस पा लेने के अपने राजनैतिक लाभ के लिए ही इस विपक्ष को विधेयक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए.

15 January 2018

निष्प्रभावी है नोटा (NOTA)

हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले मतों के चलते यह फिरसे चर्चा में आ गया है. गुजरात चुनाव में पाँच लाख से अधिक मतदाताओं द्वारा नोटा का प्रयोग करना इसके चर्चा का आधार नहीं बना बल्कि गुजरात में नोटा का इतना अधिक प्रयोग करना इसकी चर्चा का आधार बना. गुजरात विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में, मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा है. अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वहाँ से होना भी गुजरात को और भी अधिक चर्चा में बनाये रखता है. इसके साथ-साथ सौ से अधिक विधानसभाओं में नोटा भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर रहा. ये भी अपने आपमें चर्चा का विषय होना चाहिए था मगर उससे ज्यादा चर्चा का विषय यह रहा कि गुजरात में नोटा के द्वारा मतदाताओं ने भाजपा को नकारने का काम किया. फ़िलहाल इन राजनैतिक चर्चाओं से इतर यदि मतदाताओं द्वारा नोटा के प्रयोग किये जाने पर ही गौर करें तो गुजरात के अलावा अन्य विधानसभाओं के नोटा मतों की संख्या हैरान करने वाली है. हालिया विधानसभा चुनावों में बिहार में नोटा को 9 लाख 47 हज़ार 276 वोट मिले जो कुल पड़े वोट का 2.5% है. पश्चिम बंगाल में 8 लाख 31 हजार 835, तमिलनाडु में 5 लाख 57 हजार 888, गुजरात में 5 लाख 51 हजार 615 और केरल में 1 लाख 7 हज़ार लोगों ने नोटा दबाया. यदि लोकसभा चुनाव परिणामों को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 60 लाख लोगों ने नोटा का विकल्प चुना. यह 21 पार्टियों को मिले वोटों से ज़्यादा है.


इस समय देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो नोटा के बारे में न जानता हो. नोटा (NOTA) का अर्थ None of the Above यानि इनमें से कोई नहीं है. इसका अर्थ यह है कि अगर मतदाता को उनके क्षेत्र के विभिन उम्मीदवारों में से कोई भी सही नहीं लग रहा है तो वह NOTA का बटन दबा सकता है. ईवीम मशीन में None Of The Above (NOTA) का गुलाबी बटन होता है. नोटा को लेकर चुनाव आयोग ने 2009 में कोर्ट के सामने इच्छा जताई थी कि मतदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए. सन 2004 में एक संस्था द्वारा दायर की गई याचिका पर लम्बी बहस के बाद सन 2013 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जरिये NOTA को चुनाव में जगह दिलवाई. 27 सितम्बर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नकारात्मक वोट भी (अनुच्छेद 19-1ए) के अन्तर्गत अभिव्यक्ति की आजादी का संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए मनाही नहीं की जा सकती. इसके बाद ही नोटा को चुनावों में शामिल होने का मौका मिला. भारत के अलावा कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान आदि में नोटा लागू है. रूस में 2006 तक यह विकल्प मतदाताओं के लिए उपलब्ध था. माना जाता है कि मतपत्र में नोटा का पहली बार प्रयोग 1976 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस्ला विस्टा म्युनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल के चुनाव में हुआ था. वैसे नोटा लागू होने के पहले भी मतदाता के पास किसी को भी अपना मत नहीं देने का अधिकार था मगर उसे अलग से एक फॉर्म भरना होता था और अपनी पहचान बतानी होती थी. ईवीएम में नोटा का विकल्प होने से अब पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं है. 2013 से वोटिंग मशीन में नोटा का प्रयोग हो रहा है. चुनावों के दौरान मत देने के लिए तो प्रोत्साहित किया जाता है मगर नोटा का बटन दबाने के लिए ऐसा नहीं किया जाता. इसके बाद भी नोटा लोकप्रिय होता जा रहा है.

नोटा लागू करने का फैसला राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया गया. माना जा रहा है कि इस कदम से राजनीतिक दल साफ-सुथरे प्रत्याशियों को टिकट देंगे. दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा. नोटा के लिए पीयूसीएल संस्था ने 2004 से इसकी लड़ाई लड़ी है. NOTA का कानून लाने के लिये पहले तो सरकार राजी नहीं थी. एक NGO-पीपुल्‍स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते केन्द्र मे बैठी कांग्रेस सरकार NOTA का विकल्प देने पर तो सहमत हो गयी लेकिन इसके नियमों के कारण  NOTA पूरी तरह बेअसर हो जाता है.

NOTA कैसे बेअसर है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है. माना किसी निर्वाचन क्षेत्र में तीन उम्मीदवार X, Y, Z हैं. मतदाता उन्हें वोट नहीं देना चाहते और NOTA का इस्तेमाल करते हैं. यदि कुल 100000 मतदाता हैं और यह मानते हुये कि शत-प्रतिशत मतदान होता है. 90000 मतदाता NOTA का बटन दबाते हैं. शेष 10000 मतदाता जो वोटिंग करते है, उसके परिणाम कुछ इस प्रकार से हैं-
X को 3333 मत, Y को 3333 मत, Z को 3334 मत.
इस तरह उम्मीदवार Z जिसे 3334 (सर्वाधिक) वोट मिले हैं, उसे विजयी घोषित कर दिया जायेगा. नोटा में मिले नब्बे हजार मतों का कोई लाभ नहीं हुआ.

दरअसल मतगणना के दौरान नोटा मतों की गिनती उसी प्रकार होती है जिस प्रकार उम्मीदवारों के मतों की गिनती होती है लेकिन किसी भी स्थिति में इन मतों की वजह से चुनाव निरस्त नहीं होगा. नोटा को लोगों ने राइट टु रिजेक्ट के तौर पर लिया लेकिन चुनाव आयोग यह स्पष्ट कर चुका है कि नोटा राइट टु रिजेक्ट नहीं है. यदि किसी चुनाव क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों से अधिक मत नोटा को मिल जाते हैं तो भी सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार ही विजयी होगा. कानूनन नोटा को मिले मत, अयोग्य मत हैं जिनका कोई मतलब नहीं है. चुनाव में हार-जीत का फैसला योग्य वोटों के आधार पर ही होता है, चाहे उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट ही क्यों न मिला हो. यहां तक कि उम्मीदवारों की जमानत जब्त करने के लिए भी नोटा वोटों को नहीं माना जाता. जमानत जब्त करने के लिए कुल पड़े योग्य वोटों का 1/6 हिस्सा ही गिना जाता है.  


अब सवाल यह है कि जब चुनाव पर नोटा का कोई असर नहीं पड़ता तो फिर नोटा क्यों? एक जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम सरकार ने नोटा कानून में संशोधन की मांग करें. यदि किसी चुनाव में नोटा को सर्वाधिक मत मिलते हैं तो वहां का चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव कराए जाएं. जिन नेताओं के खिलाफ लोगों ने नोटा इस्तेमाल किया है उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिये जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को नए आयाम मिलें. नए प्रत्याशी आएं और हम उनमें से अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर सकें. अगर ऐसा नही होता तो नोटा का कोई मतलब नहीं है. पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराने की वकालत की है जहां जीत का अंतर नोटा की तुलना में कम रहे और विजयी उम्मीदवार एक तिहाई मत जुटाने में भी नाकाम रहे. उन्होंने पीटीआई को बताया कि इस उपाय को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है. 

14 January 2018

विशेष के मायने तय करने होंगे अब

माननीय न्यायाधीशों का मीडिया के द्वारा देश के सामने आ जाना अपने आपमें आश्चर्यजनक है. इसको ऐसे किसी रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि चार न्यायाधीशों के मीडिया में दिए गए वक्तव्य से कोई तूफ़ान आ गया हो. इसे ऐसे भी नहीं समझना चाहिए कि ये किसी भी तरह से लोकतंत्र पर तमाचा है. किसी भी तरह के आकलन के पहले न्यायालयीन व्यवस्था को जानने-समझने की जरूरत है. और विडम्बना ये है कि बिना कुछ जाने-समझे हम सभी लोग किसी भी घटना के सन्दर्भ में अपने-अपने खाँचे में उसे फिट करने लगते हैं.


न्यायालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए एक तरफ की घोषित-अघोषित व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश किसी तरह से खुद को सार्वजनिक नहीं करेंगे. इसके अंतर्गत उनका समारोहों, कार्यक्रमों, प्रेस वार्ता आदि को लेकर किंचित नियम से बना दिए गए हैं. न्याय की, न्यायालय की, न्यायाधीशों की गरिमा बनी रहे इसके लिए उनके प्रति असम्मान दिखाए जाने को भी अत्यंत गंभीर अपराध सा माना गया है. न्याय प्रक्रिया के प्रति भले ही एक तरह का सम्मान-भाव समाज के सामने दिखाया जाता रहा हो किन्तु विगत कई वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया के चलते आमजन का न्यायालयीन व्यवस्था से मोह भंग सा हुआ है. इसी मोह-भंग का परिणाम है कि बहुतेरे मामलों में जनता ने कानून को हाथ में लेकर खुद ही न्याय करना शुरू कर दिया है. न्यायालयों के प्रति, न्यायाधीशों के प्रति, अधिवक्ताओं के प्रति कतिपय कानूनी प्रक्रिया के दांव-पेंच में उलझने से बचने के लिए आमजन खुलेआम उसके प्रति अशिष्टता नहीं दिखा पा रहा है. ऐसा भले हो किन्तु सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रति रोष तो है ही.

कहीं न कहीं ऐसा कुछ न्यायालयीन व्यवस्था में संलग्न लोगों में भी होता होगा. ऐसा संभव ही नहीं कि अपने भीतर की व्यवस्था, अव्यवस्था से परिचित न्यायाधीश नहीं होंगे. ऐसा भी संभव नहीं कि बरसों-बरस न्याय की आस में भटकती जनता के आक्रोश, रोष का भान माननीय न्यायाधीशों को नहीं होगा. जिस तरह से न्यायालय से बाहर अपने मनोनकूल वातावरण देखे जाने की व्यवस्था बना ली गई है, संभव है कि उसके भीतर कुछ इसी तरह की व्यवस्था बनने लगी हो. मनोनकूल व्यवस्था के चलते महत्त्वपूर्ण केस इधर से उधर हस्तांतरित किये जाने लगे हों, जैसा कि संकेत दिए गए. इस स्थिति के कारण उसी तरह की हताशा इन माननीयों में प्रकट होना ज़ाहिर है जैसी कि आमजन में अपने न्याय का रास्ता देखते-देखते पनपने लगती है. संभव है कि लगातार कई-कई मामलों में हस्तांतरण की गति देखने के बाद इनका मानसिक संतुलन उस संयम का परिचय न दे सका हो जैसा कि इनसे अपेक्षा की जाती है. इसके चलते वे माननीयजन कतिपय बयान देते नजर आये. समझने वाली बात है कि उनका किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक जीवन नहीं दिखाई देता है. अपने कार्यकाल के दौरान वे माननीयजन सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण कारागार सी स्थिति गुजार रहे होते हैं, जहाँ तमाम तरह की औपचारिकताओं की भरमार होती है. इनके मध्य संभव है कि अपने मन की अकुलाहट को अपने किसी बहुत ख़ास (विशेष) के सामने रखने की कोशिश में उसकी सलाह पर वे लोग मीडिया के सामने उतर आये.


आखिर 'देश में लोकतंत्र खतरे में है' के द्वारा किसी विशेष को नुकसान पहुँचाना और किसी विशेष को सहायता पहुँचाना अवश्य ही रहा होगा. कौन नुकसान में रहेगा, कौन फायदे में रहेगा इसका आकलन होना शेष है किन्तु मीडिया के सामने आकर न्यायाधीशों ने देशव्यापी एक नई बहस अवश्य ही आरम्भ करवा दी है. सामान्यजन जैसे उनके कदम से अब इस पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है कि आखिर उनके विशेष स्थान, विशेष महत्त्व के क्या मायने हैं?

13 January 2018

प्रोत्साहन बिना कैशलेस व्यवस्था सफल नहीं

नोटबंदी के बाद सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था अपनाने की बात कर रही है. जनता को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह अधिक से अधिक लेन-देन डिजिटल माध्यम से करे. इसके बाद भी सरकार की तरफ से ऐसे कदम नहीं उठाये जा रहे हैं जो जनता को इसके लिए प्रोत्साहित करे. सरकार की तरफ से नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. इसका उद्देश्य जहाँ एक तरफ बैंकों में भीड़ को कम करना है वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा काला धन, नकली मुद्रा, भ्रष्टाचार को कम करना या रोकना भी है. यह सच है कि यदि समाज में अधिक से अधिक लेन-देन नकदी के स्थान पर डिजिटल माध्यम से होने लगे, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम आदि का उपयोग अधिक से अधिक होने लगे तो काले धन को, नकली मुद्रा को नियंत्रण में रख पाना सहज हो जायेगा. नोटबंदी के पहले तक जिस तरह से लोगों में नकद लेन-देन के प्रति एक प्रकार का मोह देखने को मिलता था, वो अभी भी दूर नहीं हुआ है. क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के प्रति अभी भी उतनी जागरूकता नहीं आई है, जितनी की अपेक्षित थी. इसके पीछे एक ओर तो समाज की बहुसंख्यक जनता का डिजिटल माध्यमों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध विकसित न कर पाना है. इसके साथ ही साथ सरकारी स्तर पर डिजिटल विनिमय को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन योजनाओं की जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है. इसके उलट सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नकद जमा-निकासी पर, एटीएम के उपयोग पर अपना ही नया नियम लागू कर दिया गया है. इससे आमजन के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की आशंका बढ़ी है.


सरकार के साथ-साथ बैंक भी चाहती हैं कि उनके पास कम से कम भीड़ पहुँचे और इसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर इस तरह की योजनायें लागू की जाती हैं जो जनता को घर बैठे सुविधाएँ मुहैया कराती हैं. इधर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तीन बार नकद जमा के बाद जमा पर शुल्क लगा दिया है. ये शुल्क नाममात्र को नहीं वरन इतना है कि आम खाताधारक की जेब पर असर डालेगा. यहाँ यदि सरकार का अथवा बैंक का ये विचार हो कि लोगों की नकद जमा-निकासी की सीमा बनाकर उनको डिजिटल विनिमय के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा तो ऐसा सोचना उसकी भूल है. ऐसा उनके लिए तो सहज हो सकता है जो वेतनभोगी हैं किन्तु उनके लिए कतई सहज नहीं है जिनको महीने भर फुटकर-फुटकर धन मिलता रहता है. ऐसे में ये लोग अपने धन को बैंक में जमा करने के स्थान पर अपने पास ही संग्रहित करके रखना शुरू कर देंगे. ये स्थिति जहाँ एक तरफ डिजिटल विनिमय माध्यम को हतोत्साहित करेगी वहीं दूसरी तरफ धन-संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर मुद्रा को चलन से दूर करेगी. इसके अलावा खाते में न्यूनतम मासिक जमाराशि को लेकर भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बनाया गया नियम गले से नीचे न उतरने वाला है. चाहे मेट्रो शहर हों अथवा ग्रामीण इलाके, सभी में आमजन की स्थिति ये है कि उसके लिए एक-एक रुपये का महत्त्व होता है. ये देखने में भले ही न्यूनतम राशि समझ आ रही हो किन्तु उनके लिए बहुत बड़ी धनराशि है जिनके पास धनोपार्जन के न्यूनतम अथवा सीमित साधन हैं. ऐसे में न्यूनतम मासिक जमाराशि रखना उनकी मजबूरी हो जाएगी. इस मजबूरी के चलते उनका पारिवारिक बजट गड़बड़ाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा अभी हाल ही में रिजर्व बैंक की तरफ से जारी नए नियमों के चलते तो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पर भी चार्ज बढ़ाये जाने के संकेत मिले हैं. ऐसी व्यवस्था जनता को हतोत्साहित ही करेगी.


यदि सरकार को अथवा बैंकों को डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना है तो उन्हें आमजन को कुछ लाभ देने होंगे. डिजिटल लेन-देन को विकसित करने के लिए सरकार को चाहिए कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि से भुगतान करने पर न्यूनतम टैक्स लेने की व्यवस्था समाप्त की जाये. इससे सामान्य उपभोक्ता बड़ी रकम को कार्ड के माध्यम से भुगतान करने से बचता है. इसी तरह इंटरनेट बैंकिंग में भी भुगतान करने पर टैक्स लगाया जाता है. इससे भी उपभोक्ता के अन्दर हिचकिचाहट पैदा होती है. इसके अलावा तकनीकी रूप से अभी इंटरनेट सेवाएँ अभी इतनी उन्नत और सशक्त नहीं हो सकी हैं कि आमजन आर्थिक लेन-देन के लिए इस प्रणाली पर पूर्णरूप से विश्वास करने लगे. आये दिन होती धोखाधड़ी के चलते, एटीएम में धन के फँसने, भुगतान के समय इंटरनेट सेवा बाधित होने के चलते भी उपभोक्ता में भय का माहौल बना रहता है. इससे भी वह डिजिटल माध्यमों से भुगतान के लिए खुद को प्रेरित नहीं कर पाता है. सरकार को, उसके सहयोगी अंगों को चाहिए कि वे पहले मूलभूत सुविधाओं को उन्नत और विकसित करें. कार्ड के लेन-देन के साथ-साथ इंटरनेट बैंकिंग में लगने वाले शुल्क को समाप्त करें. डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को किसी तरह से लाभान्वित करें. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लागू किये गए हालिया नियमों को जनहित में, कैशलेस व्यवस्था के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द करें. यदि सरकार इस तरह के कदम नहीं उठाती है, जिससे आम उपभोक्ता स्वयं को लाभान्वित महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे तब तक डिजिटल माध्यमों को, कैशलेस व्यवस्था को पूर्णरूप से लागू कर पाना दूर की कौड़ी समझ आती है. 

12 January 2018

फिर याद आया विवेकानन्द मेमोरियल रॉक


पहले दिन समुद्र तट से विवेकानन्द रॉक के दर्शन करने के बाद उसको एकदम करीब से देखने की चाहत और बढ़ गई थी. सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखने के बाद सूर्योदय देखने की उत्कंठा बढ़ गई. बहरहाल दो दिन की यात्रापहले दिन का समुद्र तट का जबरदस्त भ्रमण तन-मन को बाहरी रूप में भले ही न थका सका हो मगर अंदरूनी रूप से ये दोनों आराम चाह रहे थे. ये तो नहीं कहेंगे कि पलंग पर हमारे बिछते ही नींद ने हमें घेर लिया क्योंकि तन-मन भले शांति चाह रहे थे मगर दिमाग अगले दिन की तैयारियों में भागदौड़ करने में लगा हुआ था. सुबह उठना हैसूर्योदय देखना हैफिर रॉक जाना हैबहुत-बहुत सी फोटो निकालना हैकैमरे की बैटरी को फुल्ली चार्ज रखना हैपैर में दिक्कत न हो इसका बंदोवस्त करना है आदि-आदि सोचा-विचारी में दिमाग लगा रहा. दिमाग को शांत न होता देखकर तन-मन ने उसको अकेला छोड़ दिया और नींद की गोद में जा छिपे. 

भोर में उठाने के लिए मोबाइल से ज्यादा दिमाग सक्रिय था. इससे पहले कि मोबाइल घनघनातादिमाग ने अपनी बत्ती जला दी. आश्चर्य कि हम तो उठे ही बिटिया रानी हमसे ज्यादा चैतन्य रूप में बैठी हुई थी. स्कूल जाने की आनाकानी यहाँ नहीं दिख रही थी. फटाफट हम सब तैयार होकर विवेकानन्द केंद्र परिसर के आखिरी छोर पर चल दिए. पक्की सड़क के दोनों तरफ हरे-भरे पेड़इधर-उधर नाचते मोर मन को मोह रहे थे. कई-कई सहयात्रियों के साथ चलते-चलते हम लोग भी सूर्योदय स्थल पर पहुँचे. कैमरामोबाइल कैमरासेल्फी स्टिक सब अपने-अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार थे. ओह गज़ब! मुँह खुला का खुला रह गया. कल दोपहर से शाम तक देखे गए समुद्र से एकदम अलग रूप दिख रहा था समुद्र का. बाँयी तरफ से सूर्य निकलने का संकेत मिल रहा था और दाँयी तरफ विवेकानन्द रॉक मेमोरियल पूरी गरिमा-भव्यता से खड़ा हुआ था. सामने से दूधिया लहरें काली रेत पर बिखर-बिखर जा रही थी. धीरे-धीरे सूर्योदय होने लगा. रजत रश्मियाँ बिखर-बिखर कर समूचे समुद्र को रजतमय बनाने लगीं. 


विवेकानन्द केंद्र से रॉक मेमोरियल
हम सब सम्मोहित से किंकर्तव्यविमूढ़ वाली स्थिति में खड़े हुए थे. बिटिया रानी रेत पर कभी नाम लिखतीकभी घरौंदे बनाती. लहरें आ-आकर इन सबको अपने साथ ले जाती. बिटिया रानी उछल-उछल कर लहरों के साथ अपना तारतम्य जोड़ती दिखती. हम भी मंत्रमुग्ध से कैमरे में सबकुछ कैद कर लेना चाहते थे. सो दाँए-बाँएइधर-उधर होकरसारी स्थितियों में समूचे दृश्यों को पकड़ते जा रहे थे. (यहाँ के आनंद के बारे में आगे फिर कभी) यद्यपि समुद्री लहरेंबहुत-बहुत दूर दिखती छोटी-छोटी नौकाएँजमीन से आसमान की राह पर चढ़ता सूरज का सौन्दर्य हम सबको रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था मगर विवेकानन्द रॉक मेमोरियल देखने की अभिलाषा के चलते इन सारे दृश्यों से विदा ली. 


रेत पर बिटिया की कलाकारी


रेत पर बिटिया की कलाकारी
जल्दी-जल्दी समूचे काम निपटाकर विवेकानन्द रॉक मेमोरियल के द्वार पहुँच गए. बड़े से जालीदार फाटक को पार करके अन्दर परिसर में प्रवेश किया. कोई छुट्टी नहीं थी फिर भी लगभग 100 लोगों की भीड़ लाइन में लगी दिख रही थी. चैतन्य सेवाव्रतियों (सेवाभाव से विवेकानन्द केंद्र में अपनी सेवाएं देने वाले व्यक्ति)स्वयंसेवकोंवर्दीधारी सहज व्यक्तियों ने मुस्कुराकर स्वागत किया. हमारी शारीरिक स्थिति को देखकर लाइन में लगने की बाध्यता को हमारे ऊपर लागू न करते हुए उस स्थान पर पहुँचने का संकेत किया जहाँ से फैरी पर चढ़ने का इंतजार किया जाता है. हमारी धर्मपत्नी निशा और उनके साथ बितिया रानी भी टिकट लेने के लिए लाइन में लग गई. हम और मित्र सुभाष सुरक्षाकर्मी द्वारा बताये गए स्थान की तरफ चल दिए. जिस बरामदे में लगभग 200 से अधिक लोग बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे. हम लोगों ने परिसर में बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर लोगों को पढ़ने काआसपास की स्थितियों को जानने-परखने का शौक अंजाम देना शुरू किया. दिमागी और जुबानी क्रियाविधि के साथ-साथ उंगलियाँ कैमरे पर थिरकती रहीं और आसपास के दृश्यों को कैद करती रहीं. 

सामान्य टिकट के साथ-साथ विशेष टिकट की भी वहाँ व्यवस्था थी. जिसमें निर्धारित से कहीं अधिक मूल्य चुकाकर लाइन में लगने से बचा जा सकता था. हालाँकि बहुतायत में ऐसे लोग ही थे जो सामान्य टिकट ले रहे थे. विशेष टिकट लेने वालों में विदेशी सैलानीकुछ अधिकारी जैसे लोग समझ आये. उस बड़े से जालीदार फाटक से अन्दर प्रवेश करने वाले सभी लोगों को उसी पंक्ति में लगना पड़ता. विशेष टिकट लेने के इच्छुक सीधे परिसर में आ पाते थे. इस बीच देखा कि एक स्वयंसेवक लगातार भागदौड़ करने में लगा था. दो-तीन सुरक्षाकर्मियों से मिलकर उसने हर बार हमारी तरफ इशारा किया. कुछ संशय सा लगा तो उसके पास जाकर पूछा कि कोई समस्या है क्याउसने बताया कि ऐसा कुछ नहींबस उन सभी सुरक्षाकर्मियों को ये बताना था कि आप लोगों को अन्दर जाने दें. हम लोगों को समझ आया कि वो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरफ से सम्पादित करने में लगा हुआ है. उधर टिकट की लाइन पीछे से बढ़ती जा रही थी और आगे से घटती जा रही थी. इसी बीच एक सुरक्षाकर्मी सेजो उसी इंतजार करने वाले हॉल की व्यवस्था में संलग्न थाबातचीत से ज्ञात हुआ कि वो सेना से सेवानिवृत व्यक्ति है. झाँसी में सेवारत रहने के कारण उसे भी हम लोगों से विशेष लगाव महसूस हुआ. काफी देर तक बातचीत के बाद आखिरकार हम लोगों की बारी आ गई. 


आत्मीय सुरक्षाकर्मी के साथ सुभाष और हम
आवश्यक सुरक्षा जाँच के बादटिकट जाँच के बाद हम लोग तट पर खड़ी फैरी की तरफ बढ़ चले. इससे पहले एक विशेष बात जो वहाँ की व्यवस्था के बारे में पता की वो बड़ी मजेदार लगी. जो व्यक्ति हमारे लिए बड़ी मुस्तैदी से भागदौड़ कर रहा थाउसी से पूछा कि आखिर आप लोग सभी को टिकट लेने की लाइन में क्यों लगा रहे हैंक्या सभी को अपना-अपना टिकट लेना पड़ता हैतब उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है. एक व्यक्ति कितने भी टिकट ले सकता है मगर परिसर के अन्दर भीड़ न फैलेइधर-उधर किसी और काम में न लग जाये इसलिए ऐसा नियम बना दिया है कि सभी को टिकट लेने वाली लाइन में लग्न पड़ेगा. समझ आया कि वाकई एक-एक व्यक्ति का टिकट लेना और उसके साथ आये कई-कई लोगों का परिसर में नाहक टहलना इन स्वयंसेवकों के लिएसुरक्षाकर्मियों के लिए सिरदर्दी तो हो ही सकता था. अब ऐसे में उन सबका ध्यान सिर्फ लाइन पर ही था.  


चल पड़े फैरी में बैठ
किनारे खड़ी फैरी ने हम सबको आदर सहित अपने अन्दर स्थान दिया. एकबार में 150 लोगों को लेकर फैरी हिलते-डुलते विवेकानन्द रॉक मेमोरियल की तरफ चल पड़ी. चन्द मिनट में फैरी जब रॉक किनारे लगी तो विशालकाय इमारत सामने खड़ी हाथ फैलाये हमारा इंतजार कर रही थी. सबसे ऊपर फहराता भगवा ध्वज पूरी गरिमा से विवेकानन्द रॉक मेमोरियल को भव्यता प्रदान कर रहा था. सन 1970 में नीलेलालकालेहरे रंग के ग्रेनाइट पत्थरों से बना मेमोरियलजिसका गुंबद 70 फुट ऊंचा हैसमुद्रतल से लगभग 20 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है. पता चला कि यह स्थान 6 एकड़ के क्षेत्र में फैला है. यह विवेकानन्द जी के 24, 25 और 26 दिसम्बर 1892 को श्रीपद पराई आने तथा गहरे ध्यान-आध्यात्मिक ज्ञान का स्मारक है. 


शान से लहराता भगवा ध्वज
चट्टान पर बने निश्चित रास्ते पर चलते समय चारों तरफ समुद्र की विशालता अद्भुत लग रही थी. हमारे बाँयी तरफ वे लोग कतारबद्ध रूप से खड़े थे जो रॉक से वापस जा रहे थे. हम लोग प्रसन्नताउत्साहउमंग में बढ़ते हुए आगे चले जा रहे थे. सामने से आती बहुत तेज हवा जैसे पीछे गिराने के मूड में हो और हम लोग उसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के मूड में. रॉक पर चढ़ने के क्रम में बाँयी तरफ वापस जाने वालों की कतार तथा दाँयी तरफ इमारतेंमेमोरियल का प्रशासनिक भवनटिकट वितरण केंद्र बना हुआ था. सामान्य से शुल्क वाले टिकट को लेकर हम लोग आगे बढ़तेवहाँ व्यवस्था देख रहे एक सेवाव्रती श्री राजकुमार जी को अपने आने की सूचना दी. उनसे विवेकानन्द केंद्र पर ही मुलाकात हुई थी और वे बड़े ही प्रभावित हुए थे. 


टिकट वितरण केंद्र
उनसे चन्द मिनट की औपचारिक मुलाकात के बाद आगे बढ़े तो देखा कि मेमोरियल के दर्शन के लिए बनी सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाना होगा. इन सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले जूते-चप्पल वहाँ बने नियत स्थान पर जमा करने थे. ऊपर बिना जूते-चप्पल के ही जाने की अनुमति थी. ये स्थिति व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सहज नहीं थी. उस लड़के सेवहाँ तैनात सुरक्षाकर्मी से जूते न उतार पाने की अपनी समस्या बताई तो उसने इसे आवश्यक बताया. भाषाई दिक्कत का सामना यहाँ करना ही पड़ रहा था. किसी तरह उसको अपने परेशानी बताई तो उसने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहानो लेदरहमने उसको बताया कि जूते लेदर के नहीं हैं तो उसने मुस्कुराते हुए इशारों में समझाया कि जूतों पर कपड़ा लपेट लीजिये. अब जूते-चप्पलें एकत्र करता बालक और वो सुरक्षाकर्मी कपड़ा खोजने में लग गए. अंततः एक कपड़ा मिल ही गया और उसे दो हिस्सों में बाँटकर जूतों पर चढ़ा सीढ़ियों की तरफ बढ़ चले. उन लोगों की सहायतासहजता को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा. 


प्रशासनिक भवन


समुद्र तट से विवेकानन्द रॉक मेमोरियल
ऊपर उस स्थान पर पहुँचने परजहाँ कि एक तरफ श्रीपद मंडपम और विवेकानन्द मंडपम बना हुआ हैखुद को चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ पाया. बहुत तीव्रगति से चलती हवा एक जगह स्थिर नहीं रहने दे रही थी. समुद्र की लहरें पूरी ताकत से आकर शिला से टकराती और बिखर जाती. चारों तरफ से उठता समुद्र का शोर उसकी विशालता के साथ-साथ उसकी भयावहता का परिचय करवा रहा था. ये सोचकर ही समूचे बदन में सिरहन दौड़ गई कि लगभग सवा सौ वर्ष पहले नितांत निर्जन में निपट अकेले ही स्वामी विवेकानन्द ने इसी भयंकर शोर को जीता था. आसमान पर सूर्य पूरे तेज के साथ चमक रहा थाहवा पूरे जोश से बह रही थीसमुद्र चारों तरफ तो नहीं मगर तीन तरफ से अपनी लहरों के द्वारा टकराने में लगा था मगर ये सब भयावहता के बजाय अद्भुत पावनता का एहसास करा रहे थे. 


श्रीपद मंडपम
विचारों का प्रभाव किस तरह समूचे वातावरण को परिवर्तित कर देता हैइसे यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है. सैकड़ों लोगों की भीड़तीन-तीन सागरों का गर्जनलहरों और हवा का रौद्र रूप का समाहित स्वरूप भी स्वर्गिक शांति का आभास करा रहे थे. अब हम ठीक उस स्थान पर खड़े हुए थे जहाँ सामने समुद्रपीछे समुद्र दाँए हाथ श्रीपद मण्डपम और बाँए हाथ विवेकानन्द मंडपम बना हुआ है. श्रीपद मण्डपम श्रीपद पराई पर स्थित है जिसे पवित्र स्थल माना जाता है. कहा जाता है कि यहीं देवी कन्याकुमारी (देवी पार्वती का रूप) ने अपना पहला कदम रखा था. यहाँ बने मंडपम में एक शिला पर प्रथम पाद के रूप में चरण का चिन्ह आज भी बना हुआ है. 


विवेकानन्द मंडपम प्रवेश द्वार
विवेकानन्द मंडपम में प्रवेश के लिए सीढियाँ चढ़कर पहुँचना होता है. इस भवन में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के ठीक सामने स्वामी विवेकानन्द की प्रभावशाली प्रतिमा के दर्शन होते हैं. लगभग चार फुट ऊंचे आधारतल पर कांसे की बनी इस मूर्ति की ऊंचाई साढ़े आठ फुट है. यह इतनी प्रभावशाली है कि इसमें स्वामी जी का व्यक्तित्व एकदम सजीव प्रतीत होता है. किसी तरह से आदेशित हुए बिना लोग गहन शांति में उस प्रभावशाली व्यक्तित्व के दर्शन कर कृतार्थ महसूस करते दिखे. प्रवेश द्वार के ठीक अगल-बगल स्वामी विवेकानन्द के गुरु रामकृष्ण परमहंस और गुरुमाता के चित्र स्थापित है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे विवेकानन्द उन दोनों को निहार रहे हैं और वे दोनों वात्सल्यभाव से उनको आशीष दे रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि विवेकानन्द जी तैरकर इस शिलाखंड पर आये और इसी स्थान पर तीन दिनतीन रात गहरी ध्यान साधना में लीन रहकर खुद को देश सेवा के प्रति समर्पित करने तथा वेन्दान्त दर्शन को समूचे विश्व में प्रसारित करने को तैयार किया. इस भवन में ही मूर्ति के पार्श्व में बने द्वार से नीचे उतर कर ध्यान मंडपम में पहुँचा जा सकता है. ध्यान मंडपम में जाकर ध्यान करने की कोई अनिवार्यता नहीं है. यह स्वेच्छा पर आधारित है. छोटे से अत्यधिक कम रौशनी से ढंके हॉल में द्वार से प्रवेश करते ही सामने दीवार पर चमकता ॐ दिखाई देता है. इसके साथ-साथ अत्यधिक धीमे स्वर में इसका उच्चारण वहाँ आध्यात्मिक उपस्थिति का एहसास करवाता है. हम चारों लोगों ने भी चमकते ॐ के सामने कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठकर मानसिक शांति का अनुभव किया. 


विवेकानन्द मंडपम भवन  
कुछ देर बाद बाहर आकर शांत भाव से चारों तरफ घूम-टहलकर समुद्र के भयावह सौन्दर्य को निहारते रहे. यदि वहाँ से नियत समय पर वापसी का कोई नियम न होता तो संभवतः रात को वहीं रुककर उस भयावह कोलाहल का एहसास किया जाताजिसे विराट व्यक्तित्व के स्वामी ने अपने में समाहित कर लिया था. मन ही मन विवेकानन्द जी को नमन करते हुए वापस फैरी की राह चल दिए. फैरी समुद्र की लहरों पर मंथर गति से दौड़ने लगी. रॉक मेमोरियल पीछे छूटने लगा. हृदय में फिर एक बार उसे छूने कीदर्शन करने की उत्कंठा जन्मने लगी. 
समुद्र तट से विवेकानन्द रॉक मेमोरियल और तमिल कवि की प्रतिमा

तमिल कवि तिरुवल्लुवर
जहाँ से फैरी पर बैठे थे वहाँ वापस उतरकर भी बाहर जाने का मन नहीं हुआ. बहुत देर तक वहीं किनारे बैठे-बैठे रॉक को निहारते रहे. इसी रॉक के बगल में प्रसिद्द तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊँची विशालकाय प्रतिमा स्थापित है. अरब सागरबंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थापित इस मूर्ति की ऊँचाई तमिल मुक्तक काव्य तिरुक्कुरल के 133 अध्यायों या अथियाकरम का प्रतिनिधित्व करती है. इसी तरह उनकी तीन उंगलियाँ अरमपोरूल और इनबम नामक तीन विषयों अर्थात नैतिकताधन और प्रेम के अर्थ को इंगित करती हैं.  अंततः वहाँ परिसर से बाहर आकर थोड़ी दी पेटपूजा करने के बाद समुद्रतट पर किनारे आकर फिर बैठ गए. जहाँ से दाँयी तरफ सूर्यास्त का और बाँयी तरफ विवेकानन्द रॉक मेमोरियल का दर्शन किया जा सकता था. सब कुछ अपने हृदय में भर लेने के लिए एकटक देखकर अपनी आँखें बंद कर लीं.

10 January 2018

ओल्ड मोंक में रम गया सारा जहाँ

सर्दी का मौसम आते ही जाम टकराने वालों की जुबान पर एक ही नाम प्रमुखता से रहता है, और वो नाम है ओल्ड मोंक रम का. बहुत से जाम के शौकीनों को शायद इसका भान ही न होगा कि ओल्ड मोंक रम विदेशी नहीं बल्कि अपने देश का ही ब्रांड है. ओल्ड मोंक रम को 19 दिसंबर 1954 में कपिल मोहन द्वारा लॉन्च किया गया था. यह लंबे समय तक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली डार्क रम रही. सन 1929 में जन्मे कपिल मोहन ने आर्मी में ब्रिगेडियर पद से रिटायर होने के बाद मोहन मिकिन फैक्ट्री के चेयरपर्सन और मैनेंजिंग डायरेक्टर बने.


मोहन मिकिन की भी अपनी एक अलग कहानी है. यह कंपनी सन 1855 में अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड अब्राहम डायर ने बनाई थी. (इसी अधिकारी के बेटे जनरल एडवर्ड हैरी डायर ने ही जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थीं). ये एशिया की पहली ब्रिवरी कंपनी थी. इसकी शुरुआत कसौली जो आजकल हिमाचल प्रदेश का बड़ा टूरिस्ट प्वाइंट है, वहाँ की वादियों में हुई. इस स्थान का पानी ड्रिंक्स बनाने के लिए एकदम उपयुक्त था. इस कंपनी की पहली ड्रिंक लॉयन बियर थी. इसके बाद सन 1949 में कपिल मोहन के पिता एन. एन. मोहन ने डायर की इस कंपनी को खरीद लिया. एन. एन. मोहन भारत के एक बड़े बिजनेसमैन थे. सन 1966 में इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मिकिन ब्रिवरीज कर दिया गया. कपिल मोहन ने ओल्ड मोंक को लोंच करने के बाद उसको चाहे सेवन ईयर ओल्ड और टेन ईयर ओल्ड नाम देना हो या फिर रेग्युलर यूज मेडिसन (रम) कहलवाना हो, उन्होंने ब्रांड की अपने ही तरीके से मार्केटिंग की. ओल्‍ड मोंक की सफलता के बाद उन्होंने ग्लास फैक्ट्री, नाश्ते का खाना, फल-जूस प्रॉडक्ट्स, कोल्ड स्टोरेज जैसे बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनको सबसे ज्यादा ड्रिंक्स में ही मिली. ओल्ड मोंक की सफलता को ऐसे समझा जा सकता है कि इसके शौकीन सिर्फ भारत में ही हैं. रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, यूएई, इस्टोनिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, केन्या, जाम्बिया, कैमरून, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों में ओल्ड मोंक के शौकीन हैं.


व्यवसाय के साथ-साथ कपिल मोहन का योगदान विश्व महिला क्रिकेट को उभारने में भी रहा है. क्रिकेट का शौक उनको अपने आरम्भिक दिनों से ही था. इसी के चलते उन्होंने मोहन मिकिन फैक्ट्री के परिसर में ही स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाकर गाजियाबाद को एक सौगात दी. सन 1997 में महिला विश्व कप के दो मुकाबले उनके द्वारा स्थापित इसी स्टेडियम में ही खेले गए थे. वे स्वयं इसमें उपस्थित रहकर इसके गवाह बने. मोहन मिकिन कंपनी का दायित्व संभालने वाले कपिल मोहन ने सम्पूर्ण विश्व को यदि ओल्ड मोंक जैसा ब्रांड दिया है तो गाजियाबाद को भी कई सौगातें दीं. उन्होंने इस स्टेडियम के अलावा गाजियाबाद में मोहननगर कालोनी, मोहननगर मंदिर भी स्थापित किये.


कपिल मोहन के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ज़िदादिल इंसान थे. कपिल मोहन के भतीजे और वर्तमान में मोहन मिकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत मोहन के अनुसार उम्र अधिक होने के कारण कपिल मोहन विगत तीन साल से अस्वस्थ चल रहे थे. इसके बावजूद वे लगातार मोहननगर और सोलन स्थित प्लांट पर जाते रहते थे. उनकी ज़िंदादिली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लंबे समय से बीमार होने के बावजूद वे लगातार अपने विभिन्न प्लांट की गुणवत्ता और कर्मचारियों के हित के लिए सजग रहते थे. यही कारण था कि कर्मचारी प्यार से उन्हें ही ओल्ड मोंक (बूढ़े भिक्षु) कहने लगे थे. अपनी सक्रियता के चलते कपिल मोहन हिमाचल प्रदेश के सोलन की नगरपालिका समिति के अध्यक्ष भी बने. वे अंतिम समय तक समाजसेवा के कार्यों में भी सक्रिय रहे. उनके कार्यों को देखते हुए सन 2010 में उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था. विश्वप्रसिद्ध रम को बनाकर पूरे विश्व में भारत और गाजियाबाद को नई पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल मोहन का निधन 06 जनवरी 2018 को गाजियाबाद स्थित अपने निवास स्थान में हो गया. कपिल मोहन 88 वर्ष के और लम्बे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. 

09 January 2018

ऐतिहासिकता और जीवंतता का सम्मिश्रण

हिन्दी उपन्यासों के वाल्टर स्कॉट कहलाने वाले वृन्दावनलाल वर्मा की आज 129 वीं जयंती है. आज ही 9 जनवरी सन 1889 को उनका जन्म झाँसी जिले के मऊरानीपुर में हुआ था. उनका बचपन अपने चाचा के पास ललितपुर में बीता. चाचा के साहित्यिक-सांस्कृतिक रुचि के होने के कारण उनकी भी रुचि पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही थी. लेखन प्रवृत्ति बचपन से ही होने के कारण उन्होंने नौंवीं कक्षा में ही तीन छोटे-छोटे नाटक लिखकर इण्डियन प्रेस प्रयाग को भेजे. जहाँ से उनको पुरस्कार स्वरूप 50 रुपये भी प्राप्त हुए. प्रारम्भिक शिक्षा भिन्न-भिन्न स्थानों पर संपन्न करने के बाद उन्होंने बी.ए. और क़ानून की परीक्षा पास की. इसके बाद वे झाँसी में वकालत करने लगे.


पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों के प्रति रुचि होने के चलते और लेखन के द्वारा भारतीय इतिहास की सत्यता सबके सामने लाने की उनकी प्रतिज्ञा ने मात्र बीस साल की अल्पायु में सन 1909 में उनसे सेनापति ऊदल नाटक लिखवा लिया. इसके राष्ट्रवादी तेवरों से बौखलाकर अंग्रेज़ सरकार ने इस नाटक पर पाबंदी लगा कर इसकी प्रतियाँ जब्त कर लीं. बचपन में भारतीय समृद्ध इतिहास के प्रति नकारात्मक भाव देखकर वृन्दावन लाल वर्मा देश का वास्तविक इतिहास सबके सामने लाने की प्रतिज्ञा कर चुके थे. इसी के चलते उन्होंने ऐतिहासिक विषयों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया. इसके साथ-साथ ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा उनको प्रसिद्द ऐतिहासिक उपन्यासकार वाल्टर स्काट से मिली.

उनका ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की तरफ प्रवृत्त होना उस समय बहुत ही साहसिक कदम कहा जायेगा क्योंकि उस दौर में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति हिन्दी साहित्य में बनाये हुए थे. इसके बाद भी उनके पहले ऐतिहासिक उपन्यास गढ़कुंडार को जबरदस्त प्रसिद्धि मिली. इसके बाद तो वृन्दावन लाल वर्मा ने विराटा की पद्मिनी, कचनार, झाँसी की रानी, माधवजी सिंधिया, मुसाहिबजू, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई, टूटे कांटे, मृगनयनी आदि सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लिखे. उनके उपन्यासों में इतिहास जीवन्त होकर बोलता है. इसके साथ-साथ उन्होंने सामाजिक उपन्यास, नाटक, कहानियाँ भी लिखीं. उनकी आत्मकथा अपनी कहानी भी सुविख्यात है.

भारतीय ऐतिहासिकता को साहित्यिक जगत में जीवंत स्वरूप में प्रदान करने वाले साहित्यकार वृन्दावन लाल वर्मा सन 23 फ़रवरी 1969 में हमसे विदा हो गए. उनकी मृत्यु के 28 साल बाद 9 जनवरी सन 1997 को भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट जारी किया.



आज उनके जन्मदिन पर उनकी पुण्य स्मृतियों को नमन...